सहारा इंडिया निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसमें पैसा जल्द ही ट्रांसफर होने की संभावना है।

Highlights

• रिफंड प्रक्रिया में तेजी आई है।
• 5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं।
• सरकार ने 100% रिफंड की गारंटी दी है।
• अगर क्लेम रिजेक्ट हुआ है, तो दोबारा सबमिट कर सकते हैं।
• अगस्त से पहले भुगतान की उम्मीद है।
• आधार नंबर से स्टेटस चेक करें।
•  KYC अपडेट करना जरूरी है।

Key Insights

• रिफंड प्रक्रिया में तेजी: मई से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, निवेशकों को जल्द ही पैसा मिलने की उम्मीद है। यह एक सकारात्मक विकास है।
• 5 लाख तक का क्लेम: निवेशक अब अधिकतम 5 लाख रुपये का क्लेम कर सकते हैं, जिससे अधिक लोगों को लाभ होगा।
• सरकार की गारंटी: भाजपा सरकार ने रिफंड प्रक्रिया में 100% गारंटी दी है, जो निवेशकों की चिंता को कम कर सकती है।
• री-सबमिशन की सुविधा: अगर किसी का क्लेम पहले रिजेक्ट हुआ है, तो वे उसे दोबारा सबमिट कर सकते हैं, जिससे संभावनाएं बढ़ती हैं।
• समय सीमा: अगस्त से पहले भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे निवेशकों को शीघ्र राहत मिलेगी।
• स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया: निवेशकों को आधार नंबर का उपयोग करके अपने रिफंड की स्थिति चेक करने की सलाह दी गई है।
• KYC की अनिवार्यता: निवेशकों को KYC को अपडेट करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विवरण सही हैं।

Minendra Rizal, a senior leader in Nepal’s Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s party Nepali Congress and the Defense Minister in the same government, stated that it is not easy for the government to give a definitive yes or no. He pointed out that Nepal has a coalition government, and parliamentary elections are approaching, making it difficult to make a clear decision.

When questioned about the government’s stance, Nepal government spokesperson Gyanendra Bahadur Karki deflected the query to the Defense Secretary. Defense Secretary Kiran Raj Sharma responded that there was no information yet and suggested discussing it later. The Deuba government appears hesitant to take a firm stand, likely to avoid alienating both allies and opposition, as well as India.

A poster from the Indian Embassy’s Defense Wing has been displayed at Agneepath in the pension camp in Kathmandu for the Nepalese Gorkhas in the Indian Army. On June 14, the Indian Army announced the Agneepath scheme for army recruitment, targeting youth aged 17 to 21. Under this scheme, recruits, known as Agniveers, will serve for four years, after which only 25% will be offered regular positions based on performance. The remaining 75% will have to return.

The Agneepath scheme has faced violent protests in several Indian states, and now Nepal is also reluctant to accept it. Since independence, Nepalese Gorkhas have been recruited into the Indian Army under a tripartite treaty signed between India, Nepal, and Britain in 1947. The main concern in Nepal is the future of the youth who return after four years of service. The current Sher Bahadur Deuba government is supported by former Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda’s Communist Party of Nepal (Maoist Centre) and other leftist parties, adding to the complexity of the decision-making process.